बजेट ल्याउने तयारीमा सर्वोच्चको ब्रेक, सुदूरपश्चिम सरकार अलमलमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारको योजना रोकिएको छ। अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटसँग जोडिएको विवादमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यससम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन भनेपछि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी प्रभावित भएको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारबाट प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन। यो आदेश त्यतिबेला आएको हो, जतिबेला प्रदेश सरकार आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेस गर्ने तयारीमा थियो। बजेट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारीसमेत भइरहेको थियो।
तर अदालतको आदेशपछि सरकारको तत्कालको बजेट योजना अनिश्चित बनेको छ। सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि बजेट शून्यताको अवस्था रहेकाले नयाँ बजेट ल्याउन सरकारमाथि दबाब थियो। यही दबाबबीच सरकारले बजेट पेस गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो।
अब सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। अदालतको आदेशको कानुनी प्रभाव र प्रदेशसभाको आगामी प्रक्रियाबारे समेत अन्योल देखिएको छ।
